2020 में कोरोना (Covid-19) के बाद अगर कोई दूसरा शब्द सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा, तो वह था एनआरसी( NRC)
जिसे लेकर बीते साल की शुरुआत में जमकर बवाल कटा।
दिल्ली दगों के पीछे मुख्य वजह एनआरसी ( NRC) बिल का विरोध ही था।
आखिर क्या है एनआरसी( NRC)? इसका मतबल क्या है? इसके बारे में हम आज आपको विस्तार से बताएंगे।
एनआरसी (NRC) का हिंदी फुल फॉर्म है- भारतीय राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर
और अंग्रेजी में
NRC Full Form– National Register of Citizens
क्या है एनआरसी बिल ( NRC Bill) का मतलब
एनआरसी बिल(NRC Bill) देश के उन सभी वैध नागरिकों का रजिस्टर है, जिसमें उनका रिकॉर्ड रखा जाएगा।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एनआरसी को पहली बार असम में 2013 में लागू किया गया।
कौन होगा एनआरसी (NRC) में शामिल
एनआरसी (NRC) में शामिल होने के लिए या खुद को भारत का वैध नागरिक साबित करने के लिए आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि आपके पूर्वज 24 मार्च 1971 से पहले भारत में आए थे। एनआरसी फिलहाल केवल असम में लागू है।
एनआरसी(NRC) के लिए ज़रूरी दस्तावेज
खुद को भारत का वैध नागरिक साबित करने के लिए व्यक्ति के कुछ ज़रूरी दस्तावेज होने चाहिए। एनआरसी( NRC) में शामिल होने के लिए इनमें से कोई एक दस्तावेज होना ज़रूरी है। वह दस्तावेज हैं –
- रिफ्यूजी रजिस्ट्रेशन
- आधार कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
- एलआईसी पॉलिसी
- नागरिकता प्रमाणपत्र
- पासपोर्ट
- सरकार के द्वारा जारी कोई लाइसेंस
एनआरसी( NRC) में शामिल ना होने पर क्या होगा ?
यह ऐसा सवाल है, जिसके बारे में लोग सबसे ज्यादा जानना भी चाहते हैं और सबसे ज्यादा डर भी इसी सवाल को लेकर है।
आखिर एनआरसी ( NRC) में शामिल ना हो पाने पर क्या होगा?
ऐसे लोगों को डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा। असम में ऐसा किया गया है। इसके बाद सरकार उन देशों से संपर्क साधेगी, जिसके वह नागरिक हैं।
अगर सरकार द्वारा पेश साक्ष्यों को दूसरा देश मान लेता है तो ऐसे लोगों को उनके देश वापस भेज दिया जाएगा।
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